20 लाख नौकरी, मिशन ओलंपिक... गुजरात के लिए BJP ने जारी किया मेनिफेस्टो, देखिए वादों की पूरी लिस्ट
अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी (, Bhajpa) ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस और आप भी कई लुभावने वादे कर चुकी है। कांग्रेस ने तो वादा किया है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकरी बनी तो वे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करेंगे। वहीं आप फ्री बिजली, फ्री पानी जैसे वादे कर चुकी है। अब नजरें बीजेपी के घोषणा पत्र पर है। बीजेपी लगातार जनसंपर्क कर लोगों से सुझाव मांग रही थी। इस संबंध में पार्टी ने 15 नवंबर को अग्रसर गुजरात अभियान शुरू किया था। तब बीजपी के एक अधिकारी ने कहा था कि हम गुजरात के लगभग 1 करोड़ लोगों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि घोषणा पत्र में सबका ध्यान रखा जा सके। घोषणा पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा यह संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने जो कहा है वो किया है जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी में। इस मौके पर सीआर पाटिल ने कहा कि संकल्प पत्र के लिए हमने गुजरात के 1 करोड़ लोगों से राय ली। इसके लिए वाट्सएप नंबर जारी किया गया था। इसके अलावा कॉलेज के बच्चों ने भी अपनी राय रखी। अलग-अलग शहरी लोगों और किसानों से राय ली गई। बीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें
- बीजेपी ने गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपये
- सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया है
- बीजेपी ने कहा कि इस बार सरकार में लौटने के बाद वे 500 करोड़ के अतिरिक्त बजे से गौशालाओं को मजबूत करेंगे
- 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी
- दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में एक-एक सी फूड पार्क बनाने का वाद
- भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने और मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचे मजबूत करने का वाद
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत वार्षिक सीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा।
- EWS परिवारों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 110 करोड़ रुपए की योजनाका वादा
- स्वास्थ्य सुविधाओं 10,000 करोड़ रुपए का महाराजा भगवत सिंह जी स्वास्थ्य कोष बनाएंगे
- 10 हजार करोड़ रुपए के बजट से 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों में बदलेंगे
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