वक्फ बिल के समर्थन में आए केरल के पादरी, बीजेपी को कितना फायदा?

नई दिल्ली: केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (KCBC) ने सभी सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देने की अपील की है। इससे सरकार को ताकत मिली है। सरकार इस बजट सत्र में इस विधेयक पर चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी ने इस अपील का स्वागत किया है और कहा कि विधेयक में बदलाव का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ऐसी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने KCBC के पत्र को बहुत अहम बताया है।

बिशप्स काउंसिल ने किया वक्फ बिल का समर्थन

KCBC ने केरल के सांसदों से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। इस पर अलग-अलग राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी KCBC के रुख का स्वागत किया है। उन्होंने बिशपों की वक्फ अधिनियम की उन धाराओं में संशोधन करने की मांग को सराहा है, जिन्हें वे अनुचित और असंवैधानिक मानते हैं।

'कई संगठन कर रहे वक्फ बिल का समर्थन'

किरेन रिजिजू ने कहा कि कई संगठन इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। सरकार आम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे कुछ शक्तिशाली लोग हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन आलोचना में कुछ दम होना चाहिए।

कांग्रेस ने की आलोचना

कांग्रेस के हुसैन दलवई ने KCBC के रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। सांसद इस अपील से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कई ट्रस्ट और संगठन हैं, जिनका प्रबंधन मुख्य रूप से ईसाई समुदाय करते हैं। यह मानना गलत है कि सरकार को उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए।केरल बीजेपी के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कई ईसाई संगठन इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। मुनंबम के गरीब परिवारों ने दावा किया है कि उन्हें वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन जब्त किए जाने का खतरा है। इसलिए वे इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

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