महाराष्ट्र में क्या लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा दोहरा पाएगी महाविकास अघाड़ी? समझिए ये बात

लेखक: प्रतीक महाजनमहाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक मोर्चा उभर रहा है, जहां जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन (GOs) विधानसभा चुनावों में दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। यह गठबंधन, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी ताकत दिखाई, बीजेपी को हराने और संवैधानिक मूल्यों को बचाने की इच्छा से प्रेरित है।

लोकसभा चुनाव में चर्चा में आया था गठबंधन

GOs और दलों के बीच यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सुर्खियों में आया था। GOs ने न केवल एमवीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने और वोटिंग एजेंटों को तैयार करने में भी जरूरी भूमिका निभाई। संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता ने बताया कि हमने विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को फिर से जीवित कर दिया जो यहां पूरी तरह से टूट चुके थे। इन कोशिशों का ही नतीजा है कि एमवीए ने महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें जीतीं।

विधानसभा चुनाव पर रहेगी नजर

हालांकि, आगामी विधानसभा चुनावों में ये गठबंधन बदला हुआ लग रहा है, जो यह अवसरों और संभावित टकराव दोनों को बयां कर रहा है। GOs चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी घोषणापत्रों को आकार देने के लिए एमवीए दलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे अपने मुद्दों को पार्टी के घोषणापत्रों में शामिल कराने और पार्टी संरचनाओं के भीतर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।

जमीनी स्तर पर काम कर रहा गठबंधन

एमवीए दल भी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बेहतर संचार और समन्वय के लिए तीनों एमवीए दलों ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले के लिए'समन्वयक' को नियुक्त किया है। यह इस बात का संकेत है कि एमवीए दल जमीनी स्तर पर GOs के साथ अपने गठबंधन को औपचारिक रूप देने और उसे गहरा करने के लिए गंभीर हैं।

GOs के साथ कई दौर की बातचीत

GOs ने एमवीए दलों के साथ कई दौर की बातचीत की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी मांगों को विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्रों में शामिल किया जाए। कांग्रेस के साथ, उन्होंने नीतिगत प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें पार्टी के घोषणापत्र में शामिल करने की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष और घोषणापत्र समिति के प्रमुख दोनों के साथ बातचीत की। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ बैठकों में आदिवासी मुद्दों को शामिल करने पर जोर दिया गया, जबकि उद्धव ठाकरे के साथ विचार-विमर्श में अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक न्याय को संबोधित किया गया।

इन मुद्दों पर फोकस

यह दृष्टिकोण राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को सक्रिय रूप से आकार देने के लिए GOs द्वारा किए गए रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है। एक अन्य मांग अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व की है। एक कार्यकर्ता ने कहा, मुस्लिम, आदिवासी, दलित और महिला समुदायों के प्रति सार्वजनिक आभार व्यक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान इंडिया गठबंधन का पुरजोर समर्थन किया। साथ ही, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के भीतर उनकी जगह और टिकट भी मांगी जा रही है।

क्या हैं गठबंधन की चुनौतियां?

हालांकि, इस गठबंधन के सामने चुनौतियां भी हैं। GOs को डर है कि राज्य सरकार द्वारा 'शहरी नक्सलवाद' का मुकाबला करने के लिए पेश किया गया महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2023 उनके प्रभाव को कम करने और विपक्षी दलों के साथ उनके सहयोग को रोकने की कोशिश कर सकता है। इस कानून के प्रावधान ने खतरे की घंटा बजा दी है, जो राज्य को किसी भी संगठन को 'गैरकानूनी' घोषित करने की अनुमति देते हैं। इनमें से कई संगठनों को अपने वकालत काम के लिए पहले उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। चिंता जमीनी स्तर के आंदोलनों के लिए लोकतांत्रिक स्थानों की सुरक्षा को लेकर है।

विधानसभा में होगी असली परीक्षा

विधानसभा चुनाव इस जमीनी स्तर के राजनीतिक दल गठबंधन की मजबूती और गंभीरता की परीक्षा होंगे। लोकसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराना ही लक्ष्य था। लेकिन राज्यों के चुनावों में स्थानीय मुद्दे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए, सहयोग के इस दौर में नई मांगों का सामना करना पड़ सकता है।

बीजेपी को आरएसएस के नेटवर्क से हुआ फायदा

इस गठबंधन पर खास ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी को लंबे समय से संघ परिवार के माध्यम से ऐसे ही नागरिक समाज संगठनों के अपने नेटवर्क से फायदा हुआ है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि हरियाणा जैसे अन्य चुनावी राज्यों में भी, जहां भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है, समान आधार बनाने के विपक्ष के प्रयास भारतीय राजनीति में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देते हैं। केवल समय ही बताएगा कि ये नए सहयोगी राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदलते हैं, और क्या राजनीतिक दल GOs से किए गए अपने वादों को निभाते हैं।

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