UP के किसानों को योगी सरकार का तोहफा, गन्‍ने के समर्थन मूल्‍य में 20 रुपये का किया इजाफा

लखनऊ: योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने उत्‍तर प्रदेश के गन्‍ना किसानों को खुश होने की वजह दे दी है। 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। इस दौरान करीब एक दर्जन प्रस्‍तावों पर भी चर्चा हुई। यूपी सरकार के इस फैसले पर पश्चिमी यूपी के गन्‍ना किसानों ने खुशी जाहिर की है। यूपी में फिलहाल गन्‍ने की रिजेक्‍टेड प्रजाति का समर्थन मूल्‍य 355 रुपये/क्विंटल है। सामान्‍य और उन्‍नत किस्‍म के गन्‍ने का समर्थन मूल्‍य 350 रुपये प्रति क्विंटल है। अब तीनों श्रेणियों में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है। पश्चिमी यूपी के किसानों का कहना है कि उन्‍हें उम्‍मीद थी कि योगी सरकार गन्‍ने का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल कर देगी पर यह फैसला भी ठीक है। हम इसका स्‍वागत करते हैं।

सात सालों में 55 रुपये बढ़ा दाम

आपको बता दें कि यह तीसरा मौका है जब 2017 के बाद योगी सरकार ने तीसरी बार गन्‍ने का समर्थन मूल्‍य बढ़ाया है। 2017 में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब गन्‍ने के समर्थन मूल्‍य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में गन्‍ने के मूल्‍य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। इस तरह देखा जाए तो पिछले सात सालों में योगी सरकार ने गन्‍ने का समर्थन मूल्‍य 55 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है।

इन प्रस्‍तावों पर भी लगी मुहर

• अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम का प्रस्ताव पास।
• अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ।
• चौरी-चौरा के नाम पर मुंडेरा नगर पंचायत का नाम का प्रस्ताव पास ।
• उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन को राज्य स्थानीय कर, संपत्ति कर, गृहकर, सर्विस चार्ज, जलकर, विज्ञापन कर और पार्किंग शुल्क में छूट का प्रस्ताव पास हुआ।
• तीन निजी विश्वविद्यालय- जेएसएस विवि नोएडा, सरोज इंटरनेशनल विवि लखनऊ, शारदा विवि आगरा की स्थापना और आगरा में माध्यमिक शिक्षा विभाग से भूमि का पीएसी को निशुल्क हस्तांतरण संबंधित प्रस्ताव पास ।
• नगर विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के परिवर्तन उत्तर प्रदेश लघु एवं सूक्ष्म मध्यम की इकाई लगाने पर किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जाएगा।
• प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी गई ।

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