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कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए (मतदाता पहचान पत्र) संपत्ति का पंजीकरण करा लिया जाता है। इसके बाद विवाद की स्थिति उत्तपन्न हो जाती है। ऐसे में फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए विडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी।
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